दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि इज पर उपलब्ध अपराध संबंधी डेटा को अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ मिलाया जाना चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा की इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) पोर्टल पर उपलब्ध आपराधिक मामलों से संबंधित न्यायिक डेटा को क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ लिंक किया जाना चाहिए जिससे की अपराधीक डाटा को सुनिचित किया जा सके
न्यायमूर्ति अमित शर्मा और प्रकाश सिंह की बेंच ने कहा कि
पुलिस के पास कई डेटा बेस हैं जिसका पूरा डाटा अभी तक अपडेट नही है कोर्ट ने कहा कि जो पहले अपराधी डाटा हार्ड कॉपी में बनाए जाते थे वह अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए जा रहे हैं जिसके कारण डाटा साजा करना काफी आसान हो गया है।
कोर्ट ने कहा कि यह राज्य की जिम्मेदारी कि वह क्रिमिनल डाटा को अपडेट्स रखे और इस डाटा को सिस्टम को में सटीक रूप से फीड करे। और जो डाटा पुलिस के पास है उसको अदालतों को उपलब्ध कराए और अदालतों का डेटा पुलिस को उपलब्ध कराया
कोर्ट ने कहा जब तक डाटा पूरी तरह से अपडेट् और सटीक रूप से फीड नही होता जब तक दिल्ली पुलिस 2021 में बनाई SOP का पालन पुलिस द्वारा सभी आपराधिक मामलों में किया जाए।
बेंच ने एक मामले को सुलझाया, जो की 2021 में ट्रायल कोर्ट द्वारा SCRB के ऑनलाइन क्रिमिनल डोजियर सिस्टम के अपडेट नहीं होने की वजह से हुआ था।
इस मामले में,सिस्टम ने आरोपी को कई मामलों में शामिल दिखाया जबकि आरोपी की स्थिति पुलिस हिरासत में दिखा रही थी।अब कोर्ट को यह तय करना था कि क्या राज्य द्वारा अपराधी का डाटा सिस्टम मे नियमित रूप से अपडेट नहीं करना संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन है
और क्या राज्य को अपराधी डाटा को अच्छी तरह से बनाए रखने और अपडेट करने की जिम्मेदारी है।
दिल्ली पुलिस के द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि SCRB और पुलिस आदेशों और निर्णयों से संबंधित जानकारी को स्वचालित रूप से अपडेट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, ICJS सिस्टम को पुलिस के अपराधिक डेटाबेस के साथ स्वचालित रूप से सिंक नहीं किया जा रहा है, जिससे डेटा में असंगति उत्पन्न हो रही है, इसलिए डेटा सिंक करना आवश्यक है।
रिपोर्ट में कहा गया कि NIC वर्तमान में SCRB के साथ मिलकर ICJS सिस्टम को पुलिस के अपराधिक डाटा के साथ लिंक करने के लिए एक तकनीकी समाधान पर काम चल रहा है।
जुलाई में, बेंच ने ICJS सिस्टम को पुलिस के अपराधिक डाटा के साथ लिंक करने के लिए तकनीकी समाधान को अंतिम रूप देने का आह्वान किया था ताकि किसी भी असंगति से बचा जा सके।
Case Title: COURT ON ITS OWN MOTION v. STATE
